उत्तर प्रदेश (UP) सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए कई कल्याणकारी और विकास योजनाएं चलाती है। नीचे वर्ष 2024-2025 के लिए सक्रिय प्रमुख सरकारी योजनाओं की श्रेणीबद्ध सूची दी गई है:
महिलाओं और बालिकाओं के लिए योजनाएं
ये योजनाएं लिंगानुपात सुधारने, स्वास्थ्य और महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता पर केंद्रित हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: गरीब परिवारों की बेटियों के सामूहिक विवाह के लिए वित्तीय सहायता, जिसमें गृहस्थी का सामान और शादी के खर्च के लिए धनराशि शामिल है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: बालिका के जन्म से लेकर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश तक छह चरणों में कुल ₹25,000 (2024 में बढ़ाई गई राशि) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना: बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए। जन्म के समय ₹50,000 का बॉन्ड दिया जाता है, जो लड़की के 21 वर्ष की होने पर लगभग ₹2 लाख हो जाता है। साथ ही शिक्षा (कक्षा 6 से 12 तक) के लिए भी आर्थिक सहायता मिलती है।
लखपति दीदी योजना: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी वार्षिक आय कम से कम ₹1 लाख तक पहुँचाने का लक्ष्य।
युवाओं और छात्रों के लिए योजनाएं
शिक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और रोजगार पर केंद्रित।
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन): स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), डिप्लोमा और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: उद्योग शुरू करने के लिए ₹25 लाख तक और सेवा क्षेत्र के व्यवसायों के लिए ₹10 लाख तक का ऋण। सरकार 25% मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करती है।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA): प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण (चरण-I में ₹5 लाख तक) देने की नई पहल।
- अभ्युदय योजना: यूपीएससी (UPSC), जेईई (JEE), नीट (NEET) और यूपीपीएससी (UPPSC) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन छात्रों को मुफ्त कोचिंग, जो निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते।
किसानों के लिए योजनाएं
आय सुरक्षा और आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई।
- यूपी किसान कर्ज राहत योजना (ऋण माफी): छोटे और सीमांत किसानों के लिए लक्षित ऋण राहत (₹1 लाख तक का कृषि ऋण माफ)।
- किसान उदय योजना: सिंचाई लागत कम करने के लिए किसानों को रियायती दरों पर ऊर्जा-कुशल सौर पंप सेट प्रदान करना।
- मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना: फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर सौर बाड़ (Solar Fencing) लगाने हेतु वित्तीय सहायता।
- एक जिला एक उत्पाद (ODOP): यह औद्योगिक योजना होने के साथ-साथ स्थानीय कृषि शिल्प और उत्पादों (जैसे काला नमक चावल या आम) के निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की मदद करती है।
समाज कल्याण और बुनियादी ढांचा
- फैमिली आईडी (एक परिवार एक पहचान): यूपी के हर परिवार के लिए 12 अंकों की एक विशिष्ट आईडी, ताकि सरकारी लाभों के वितरण को आसान बनाया जा सके और उन परिवारों की पहचान की जा सके जो योजनाओं से वंचित हैं।
- जीरो पॉवर्टी अभियान: हर ग्राम पंचायत में सबसे गरीब 10-25 परिवारों की पहचान कर उन्हें सीधे लाभ प्रदान करना और 2027 तक यूपी को गरीबी मुक्त बनाना।
- सर्जिकल ग्रांट एवं कॉक्लियर इंप्लांट योजना: दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन के लिए ₹10,000 और कॉक्लियर इंप्लांट के लिए ₹6 लाख तक की सहायता।
पात्रता की जांच और आवेदन कैसे करें?
इनमें से अधिकांश योजनाओं का लाभ आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से लिया जा सकता है:
- जनसुनवाई पोर्टल (JanSunawei Portal): शिकायतों और सामान्य ट्रैकिंग के लिए।
- MyScheme.gov.in: अपनी उम्र और आय के आधार पर “उत्तर प्रदेश” की योजनाओं को खोजने के लिए।
- युवा साथी पोर्टल (Yuva Sathi Portal): युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं के लिए समर्पित मंच।